बारामतीतील बेकायदेशीर कोचिंग क्लासेसविरोधातील आंदोलनाला नवे वळण; आमरण उपोषण तात्पुरते स्थगित

फायर एन.ओ.सी. रद्द करून बेकायदेशीर क्लासेस सील करण्याची मागणी; नगराध्यक्ष सचिन सातव व शहराध्यक्ष किरण इंगळे यांच्या चर्चेनंतर निर्णय

बारामती : नियमबाह्य पद्धतीने देण्यात आलेल्या कथित फायर एन.ओ.सी. रद्द कराव्यात तसेच शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या बेकायदेशीर खासगी कोचिंग क्लासेसवर कारवाई करून ते सील करण्यात यावेत, या मागणीसाठी बारामती नगर परिषदेसमोर दि. ५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला आता नवे वळण मिळाले आहे.

प्रशासनाकडून आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी दि. ११ ऑगस्टपासून आमरण उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, दि. ११ ऑगस्ट रोजी बारामतीचे नगराध्यक्ष सचिन सातव तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष किरण इंगळे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन आंदोलकांशी चर्चा केली.

चर्चेदरम्यान संबंधित विषयावर संयुक्त बैठक घेऊन प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याने आमरण उपोषणाचा निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलनाचा लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

‘देवा भाऊं’कडे मदतीची हाक; मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून हालचाली

या प्रकरणात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मदतीची हाक देण्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी अमोल पाटणकर यांनी संबंधित विभागांना तातडीने सूचना दिल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.

दरम्यान, बारामतीतील स्थानिक राजकीय प्रतिनिधींकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत असताना, समाजातील युवकाचा संघर्ष पाहून अजीज शेख या सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकाने मदतीसाठी पुढाकार घेतल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.

‘२३ जुलैलाच पत्र दिले, मग प्रशासनाला आंदोलनाची माहिती नव्हती कशी?’

या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बारामती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांच्या भूमिकेवरही आंदोलनकर्त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, दि. २३ जुलै २०२६ रोजी बारामती नगर परिषदेसह संबंधित विभागांना आंदोलनाबाबत लेखी पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. तसेच जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी बारामती, तहसीलदार बारामती, पोलीस प्रशासन तसेच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही या विषयासंदर्भात पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

मात्र, मुख्याधिकारी पंकज भुसे यांनी ‘नगरपरिषद समोर कुठले आंदोलन सुरू आहे, याची मला माहिती नाही’ अशी भूमिका घेतल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.

त्यामुळे वरिष्ठ कार्यालया कडून पत्रव्यवहार व सूचना झाल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांना आंदोलनाची माहिती कशी नाही? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या प्रकरणाची वरिष्ठ पातळीवर चौकशी सुरू असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांकडून करण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत निर्णय अथवा आदेश अद्याप स्पष्ट झालेला नाही.

‘शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला धंदा बंद केल्याशिवाय शांत बसणार नाही’

बारामतीतील खासगी कोचिंग क्लासेसच्या कथित अनियमित ते विरोधात सुरू असलेल्या या लढ्याला आता व्यापक स्वरूप येण्याची शक्यता आहे.

“नियमबाह्य फायर एन.ओ.सी. रद्द झाल्या पाहिजेत, बेकायदेशीर कोचिंग क्लासेस वर कारवाई झाली पाहिजे आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित ते शी कोणालाही खेळू दिले जाणार नाही. शिक्षणाच्या नावाखाली सुरू असलेला हा कथित धंदा बंद केल्याशिवाय मी शांत बसणार नाही,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.

आता नगर परिषद प्रशासन संयुक्त बैठकीत कोणता निर्णय घेते आणि कथित अनियमित फायर एन.ओ.सी. व बेकायदेशीर कोचिंग क्लासेसच्या प्रश्नावर प्रत्यक्ष कारवाई कधी होते, याकडे संपूर्ण बारामतीचे लक्ष लागले आहे.