पुणे, दि. १- : अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ अंतर्गत पीडितांना अर्थसहाय्य देण्याची प्रकरणे केवळ कागदपत्रांच्या अभावामुळे प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी पोलीस विभागाकडे उपलब्ध असलेले जातीचे दाखले व वैद्यकीय प्रमाणपत्र समाजकल्याण विभागाला तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचना जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य सचिव तथा सहायक आयुक्त विशाल लोंढे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या जिल्हास्तरीय बैठकीत समितीचे शासकीय व अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी, पीडितांना तातडीने न्याय मिळवून देणे आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
यावेळी तालुकास्तरावर जातीय सलोखा वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच पोलीस विभागाने वस्तुस्थितीची सखोल तपासणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने गुन्हे दाखल करावेत, असेही निर्देश देण्यात आले.
उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा प्रभावी पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र प्रतिनिधी नियुक्त करावा आणि पुढील बैठकीत अशा प्रकरणांची अद्ययावत संख्या सादर करावी, असेही श्री. लोंढे यांनी स्पष्ट केले.
ज्या तालुक्यांमध्ये अत्याचाराच्या गुन्ह्यांची संख्या अधिक आहे, त्या ठिकाणी संयुक्त बैठका घेऊन प्रत्येक प्रकरणाचा तपास ६० दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
बैठकीत तालुकानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच उपस्थित तक्रारदारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देत त्यांच्या समस्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज