२९ दिवसांच्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा? सेवानियमितीचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकार हालचालीत!

मुंबई,दि.२६- : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांमध्ये २९ दिवसांच्या तत्त्वावर वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या हजारो चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी अखेर दिलासादायक घडामोडी सुरू झाल्या आहेत. त्यांच्या सेवानियमितीचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला असून, राज्य सरकारने यासंदर्भात ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या (DMER) अखत्यारीतील सर्व शासकीय संस्था व संलग्नित रुग्णालयांना दि. १५ एप्रिल २०२६ रोजी आदेश देण्यात आले असून, २९ दिवस तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची सविस्तर माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शासनाच्या दि. ९ एप्रिल २०२६ च्या आदेशानुसार, नमुना ‘अ’ व ‘ब’ मध्ये माहिती संकलित करून सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

संचालनालयाने सर्व संस्थांना स्पष्ट सूचना देत संबंधित कर्मचाऱ्यांची माहिती हार्ड कॉपीसोबतच एक्सेल शीट स्वरूपात “fbranchdmer@gmail.com” या ई-मेलवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रक्रियेमुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांची अचूक संख्या, सेवा कालावधी आणि नियुक्तीची सद्यस्थिती स्पष्ट होणार असून, पुढील निर्णयासाठी आधार तयार होणार आहे.

वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियन, सांगली यांच्या सातत्यपूर्ण आंदोलन व पाठपुराव्यामुळेच हा प्रश्न शासनाच्या पातळीवर पोहोचल्याचे स्पष्ट झाले आहे. युनियनच्या दबावानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन करण्यात आली असून, सेवानियमिती प्रक्रियेला गती मिळाली आहे.

वर्षानुवर्षे तात्पुरत्या स्वरूपात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये या हालचालीमुळे मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. “आता तरी न्याय मिळणार का?” असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांमध्ये उपस्थित होत असून, नियमितीकरणाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा अधिक तीव्र झाली आहे.

सध्या सुरू असलेले डेटा संकलन हे केवळ प्राथमिक पाऊल मानले जात असले तरी, त्यानंतर शासन कोणता ठोस निर्णय घेते, यावर हजारो कर्मचाऱ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत होणारा निर्णय हा केवळ प्रशासकीय नव्हे तर राजकीय दृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.