ब्रेकिंग न्यूज: सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी सक्तीच्या रजेवर! राज्य सरकारचा मोठा दणका

सातारा | प्रतिनिधी

सातारा जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि पोलीस दलात आज मोठी खळबळ उडाली आहे. जिल्हा परिषदेतील वादग्रस्त प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने साताऱ्याचे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी ( यांना तडकाफडकी सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. गृह विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेला उधाण आले आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेत गेल्या काही दिवसांपासून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यात तीव्र संघर्ष सुरू होता. या वादाचे पडसाद थेट मंत्रालयापर्यंत उमटले होते. या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस प्रशासनाकडून झालेली हाताळणी आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत होती.

गृहमंत्रालयाचा 'ॲक्शन मोड'!

जिल्ह्यातील वाढता तणाव आणि प्रशासकीय कोंडी पाहता, राज्य सरकारने अखेर कठोर पाऊल उचलले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गृह विभागाने तुषार दोशी यांना तातडीने रजेवर जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यांच्या जागी आता जिल्ह्याचा अतिरिक्त पदभार अप्पर पोलीस अधीक्षक वैशाली कडुकर यांच्याकडे सोपवला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. 

मागील काही दिवसांत पालकमंत्री श्री. शंभूराज देसाई व मदत पुनर्वसन मंत्री श्री. मकरंद पाटील यांना धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता, या प्रकरणी सातारा जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात याचे तीव्र पडसाद उमटले होते. विधानपरिषद आणि विधानसभेत या प्रकाणावरून सत्ताधारी पक्षांमध्ये खडांजगी पाहायला मिळाली होती. तर महायुतीतील मंत्री सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महायुतीतील सत्तेत सहभागी असलेल्या मंत्र्यांवर जर अशी वेळ आलेली होती या वरून महायुतीत मिठाचा खडा पडतोय की काय अशी शंका उपस्थित झाली होती. पण सरकारच्या या निर्णयाने महायुतीतील घटक पक्षांना सहानभूती मिळाल्याची चर्चा आहे..

 सातारा जिल्हा परिषद सभापती निवडी काही दिवसात होणार असून यामध्ये कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.

महत्त्वाचे हायलाईट्स:

राजकीय दबाव की प्रशासकीय चूक?: जिल्हा परिषदेतील वादात पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप झाला होता.

तातडीची कारवाई: कोणतीही पूर्वसूचना न देता थेट सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याने पोलीस दलात अस्वस्थता.

तपासाची शक्यता: या रजेच्या कालावधीत संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

साताऱ्यातील या मोठ्या घडामोडीमुळे जिल्ह्याच्या राजकारणाला आता कोणती नवीन कलाटणी मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.