आळजापूर ता.फलटण येथील 'संतकृपा मिल्क' प्रकरणाची MPCB सातारा कडून गंभीर दखल; प्रादेशिक अधिकारी यांचेकडून प्रस्तावित आदेश जारी,पुढील कारवाईचे संकेत!

 

फलटण (प्रतिनिधी):

आळजापूर (ता. फलटण) येथील 'संतकृपा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स' या डेअरी प्रकल्पाकडून कोणतीही प्रक्रिया न करता रासायनिक व दूषित सांडपाणी थेट उघड्या चारीवाटे शेतात आणि विहिरीमध्ये सोडले जात असल्याप्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) अखेर मोठी कारवाई केली आहे. तक्रारीची तात्काळ दखल घेत MPCB च्या पुणे प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी संबंधित डेअरी उद्योगाला प्रस्तावित आदेश (Proposed Orders/Notice) बजावले आहेत.

फलटण येथील सामाजिक कार्यकर्ते श्री. पांडुरंग समुद्रलाल अहिवळे यांनी १२ जुलै २०२६ रोजी MPCB कडे ईमेलद्वारे तक्रार दाखल केली होती. आळजापूर येथील गट नं. ५४५ मधील शेतकरी श्री. दत्तात्रय कोंडिबा नलवडे यांच्या सुमारे १३ एकर शेतजमिनीत आणि लगतच्या विहिरीत या डेअरीचे उग्र व विषारी केमिकलचे पाणी थेट घुसल्याने पिकांचे व जमिनीचे अतोनात नुकसान झाले होते. तसेच विहिरीचे पाणी पूर्णपणे दूषित होऊन परिसरात तीव्र दर्प व दुर्गंधी पसरली होती. याप्रकरणी डेअरीवर 'क्लोजर नोटीस' बजावून ती तात्काळ बंद करण्याची मागणी तक्रारदारांनी केली होती.

MPCB कडून प्रत्यक्ष पाहणी अन् कारवाईचे पाऊल:

या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत MPCB उपप्रादेशिक कार्यालय, सातारा यांच्या पत्रातील (जा.क्र. उप्राकासा/तांशा/९४४/२०२६, दि. २३/०७/२०२६) माहितीनुसार, मंडळाच्या क्षेत्र अधिकाऱ्यांनी ०४ जून २०२६ रोजी 'संतकृपा मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्ट्स' (गट नं. ५४६, मु. आळजापूर,  ता. फलटण) या उद्योगाची प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली होती.

या पाहणी दरम्यान डेअरी प्रशासनाकडून प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीत गंभीर त्रुटी आढळून आल्या. या त्रुटींच्या अनुषंगाने प्रादेशिक अधिकारी, म.प्र.नि. मंडळ, पुणे यांनी १६ जुलै २०२६ रोजी सदर 'संतकृपा मिल्क' उद्योगाला प्रादेशिक अधिकारी यांनी प्रस्तावित आदेश बजावले आहेत अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ उपप्रादेशिक अधिकारी, सातारा यांनी पत्राद्वारे श्री पांडुरंग अहिवळे यांना दिली आहे

पर्यावरणप्रेमी व शेतकऱ्यांतून समाधान!

अशी बेकायदेशीरपणे रासायनिक सांडपाणी सोडून शेती आणि भूजल दूषित करणाऱ्या प्रकल्पावर प्रशासनाने घेतलेल्या या कडक भूमिकेमुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या अशा उद्योगांवर पुढील काळात वीज-पाणी पुरवठा खंडित करून पूर्ण बंदी आणली जावी, अशी अपेक्षा स्थानिक शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.