फलटण (प्रतिनिधी): दिनांक 16 जून 2026,
नियम आणि कायद्याचे उघडउघड उल्लंघन करत फलटण नगरपरिषद हद्दीतील कत्तलखाना (स्लॉटर हाऊस) राजरोसपणे आणि बेकायदेशीररीत्या सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. नियमानुसार या ठिकाणी 'इटीपी' म्हणजेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Effluent Treatment Plant) असणे अत्यंत बंधनकारक आहे. मात्र, कोणताही प्लांट कार्यरत नसतानाही, केवळ राजकीय वरदहस्तामुळे हा कत्तलखाना राजरोसपणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते श्री. पांडुरंग अहिवळे यांनी केला आहे. या बेकायदेशीर कारभाराविरोधात त्यांनी थेट सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याचा आक्रमक इशारा फलटण नगरपरिषदेला दिला आहे.
काय आहे पत्रातील वास्तविकता? (पत्राचा संदर्भ):
फलटण नगरपरिषदेच्या अधिकृत पत्रात (जा.क्र.फनप/टो-६/३२२१/२०१८) स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कत्तलखान्यातून निर्माण होणाऱ्या घनकचरा व द्रवरूप टाकाऊ पदार्थांची विल्हेवाट लावण्यासाठी इटीपी (Effluent Treatment Plant) उभारणे आणि त्याचे पाणी 'महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या' (MPCB) मानकांनुसार असणे सक्तीचे आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या कत्तलखान्यांवर थेट गुन्हे (खटला) दाखल करून, 'महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५' च्या कलम २६६ (२) नुसार तो कायमचा बंद करण्याचे आदेश खुद्द मुख्याधिकार्यांच्या स्वाक्षरीनेच पूर्वी काढण्यात आले होते. असे असतानाही आज प्रत्यक्षात नियमांची सर्रास पायमल्ली होत आहे.
जिल्हाधिकार्यांचे आदेशही हवेत लागू!
या बेकायदेशीर प्रकाराबाबत श्री. पांडुरंग अहिवळे यांनी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे रीतसर पुराव्यांसह तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्यधिकार्यांना आपल्या स्तरावर तातडीने उचित कारवाई करून 'विनावलंब' (तात्काळ) अहवाल सादर करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. मात्र, जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखवत पालिकेच्या अधिकार्यांनी अद्याप कोणतीही कडक कारवाई केलेली नाही.
जनतेचे आरोग्य धोक्यात, प्रशासनाचे अभय कोणाला?
इटीपी प्लांट नसल्यामुळे कत्तलखान्यातील रक्तमिश्रित व दूषित पाणी उघड्यावर सोडून पर्यावरणाची मोठी हानी केली जात आहे. परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले असतानाही पालिकेचे आरोग्य खाते आणि मुख्यअधिकारी गप्प का आहेत? त्यांना कोणाचा राजकीय दबाव आहे? असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
तर होणार आमरण उपोषण!
"नियम धाब्यावर बसवून सुरू असलेला हा बेकायदेशीर कत्तलखाना तात्काळ बंद झाला पाहिजे. जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानंतरही जर मुख्याधिकारी राजकीय दबावापोटी कारवाई करत नसतील, तर माझ्याकडे सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही," असा थेट इशारा पांडुरंग अहिवळे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
आता या इशाऱ्यानंतर फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी कडक कारवाईचे पाऊल उचलणार की बेकायदेशीर कृत्याला पाठीशी घालणार, याकडे संपूर्ण फलटणकरांचे लक्ष लागले आहे.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज