धुळे न्यायालयात ॲड. शिवकुमार ससाणे यांचा युक्तिवाद ठरला निर्णायक; तिन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता

धुळे | प्रतिनिधी , दि. 5 -:धुळे येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498-अ, 323, 504, 506 सह 34 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या एका महत्त्वपूर्ण फौजदारी खटल्यात तिन्ही आरोपींची निर्दोष मुक्तता करत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. या खटल्यात बचाव पक्षाचे वकील अॅड. शिवकुमार ससाणे यांनी केलेला सखोल आणि प्रभावी युक्तिवाद न्यायालयाच्या निर्णयात निर्णायक ठरल्याची चर्चा कायदे क्षेत्रात रंगली आहे.

फिर्यादी पक्षाने आरोपींवर कौटुंबिक छळ, मारहाण, शिवीगाळ, धमकी देणे तसेच पाच लाख रुपयांच्या आर्थिक मागणीचे गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान बचाव पक्षाने फिर्यादीच्या साक्षी, निवेदने आणि सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांचे बारकाईने परीक्षण करून त्यातील अनेक विसंगती आणि विरोधाभास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

अॅड. शिवकुमार ससाणे यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, कथित घटनांबाबत कोणतेही स्वतंत्र, विश्वासार्ह अथवा वैद्यकीय स्वरूपाचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. तसेच फिर्यादी पक्षाच्या साक्षींमध्ये परस्परविरोधी बाबी आढळून येत असल्याने आरोप संशयाच्या पलीकडे सिद्ध होत नाहीत. फौजदारी न्यायप्रक्रियेत केवळ आरोप पुरेसे नसून ते भक्कम पुराव्यांच्या आधारे सिद्ध होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा त्यांनी प्रभावीपणे मांडला.

सर्व बाजूंचा सखोल विचार केल्यानंतर न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले की, आरोपींविरुद्धचे आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेले ठोस, विश्वासार्ह आणि निर्विवाद पुरावे अभावी दोषारोप कायम ठेवणे शक्य नाही. फौजदारी कायद्यानुसार आरोपीचा दोष संशयाच्या पलीकडे सिद्ध होणे आवश्यक असते. सदर प्रकरणात हा निकष पूर्ण न झाल्याने न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचा आदेश दिला.

या निकालानंतर कायदेवर्तुळात अॅड. शिवकुमार ससाणे यांच्या प्रभावी न्यायालयीन मांडणीची आणि पुराव्यांच्या सखोल विश्लेषणाची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. गुंतागुंतीच्या फौजदारी खटल्यांमध्ये त्यांनी मिळविलेल्या या यशाचे अनेक विधिज्ञ आणि कायदा अभ्यासकांकडून स्वागत करण्यात येत आहे.

निकालानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कायदे क्षेत्रातील जाणकारांनी सांगितले की, "न्यायालयीन व्यवस्थेत पुरावे, तथ्ये आणि कायदेशीर निकष यांनाच सर्वोच्च महत्त्व असते. हा निर्णय न्यायप्रक्रियेवरील विश्वास अधिक दृढ करणारा आहे."

धुळे न्यायालयाचा हा निर्णय फौजदारी न्यायप्रक्रियेत पुराव्यांचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरला असून, न्यायालयीन व्यवस्थेतील निष्पक्षता आणि कायद्याच्या राज्यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करणारा मानला जात आहे.