फलटणमध्ये खळबळ! कंत्राटदाराची दादागिरी की नगर परिषद प्रशासनाचा वरदहस्त? जिल्हाधिकारी यांच्या कारवाईकडे शहराचे लक्ष!

 

फलटण (प्रतिनिधी): 

लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत फलटण नगर परिषद हद्दीत सुरू असलेल्या विकासकामात भ्रष्टाचाराचा एक धक्कादायक आणि तितकाच संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. "सार्वजनिक शौचालय ते कुरेशी नगर" रस्त्याच्या कडेला आरसीसी गटर बांधकामात कंत्राटदाराने अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे काम करून शासकीय निधी हडप करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, या गंभीर गैरव्यवहाराविरोधात सजग नागरिक आणि पत्रकार अहिवळे यांनी अहवाल पुराव्यांसह थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाद मागितली. या तक्रारीची दखल घेत सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (नगरपरिषद प्रशासन शाखा) फलटण नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना तत्काळ चौकशी व कायदेशीर कारवाईचे कडक आदेश दिले होते.

शासकीय अधिकाऱ्यांच्या समोर उघड झाली पोलखोल!

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर, दिनांक ०४/०६/२०२६ रोजी दुपारी फलटण नगर परिषदेचे बांधकाम विभागाचे अधिकारी तथा स्थापत्य अभियंता (श्रेणी ब) श्री. मंगेश चंद्रकांत शिंदे हे प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीसाठी आले होते. यावेळी तक्रारदार  यांनी स्वतः उपस्थित राहून कंत्राटदाराने केलेले आरसीसी गटर व चेंबरचे चुकीचे व निकृष्ट काम अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. अभियंता शिंदे साहेबांनीही या कामातील त्रुटी आणि अत्यंत वाईट वस्तूनिष्ठ परिस्थिती मान्य केली. या संपूर्ण पाहणीचे अधिकृत जीपीएस (GPS) फोटो व व्हिडिओ पुरावे देखील ऑन रेकॉर्ड घेण्यात आले.

अतिशय धक्कादायक: अधिकाऱ्यांची पाठ फिरताच पुरावे दाबण्याचा प्रयत्न! या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, प्रशासनाचा कोणताही डर न बाळगता कंत्राटदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी आदेशाची अक्षरशः थट्टा उडवली. गुरुवारी दुपारी पाहणी सुरू असतानाच कंत्राटदाराने आधीच सिमेंट आणि वाळूची पोती घटनास्थळी लपवून ठेवली होती. अधिकारी शिंदे साहेब घटनास्थळावरून निघून गेल्यावर, त्याच दिवशी (दिनांक ०४/०६/२०२६) सायंकाळी अंदाजे ६:०० च्या सुमारास संबंधित कंत्राटदाराने अत्यंत घाईघाईने त्या निकृष्ट कामावर आणि चेंबरवर सिमेंटचा लेप (प्लास्टर) देऊन कायदेशीर पुरावे नष्ट करण्याचे अत्यंत निंदनीय आणि बेकायदेशीर कृत्य केले!

दुपारी पाहणीत जे निकृष्ट काम उघडे पडले होते, ते सायंकाळी कंत्राटदाराने सिमेंट सारवून दडपून टाकले. कंत्राटदाराची ही हिम्मत वाढली कशी? त्याला प्रशासनातील कोणाचा छुपा पाठिंबा आहे का? असे गंभीर प्रश्न आता फलटण शहरात उपस्थित केले जात आहेत.

मुख्याधिकारी यांची भूमिका काय?

शहरवासीयांचे लक्ष या संपूर्ण प्रकरणात सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने (प्रभारी जिल्हा सह आयुक्त पराग कोडगुले) मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र (जा.क्र. साशा/नपा/का.क्र.०६/१५७८/२०२६) पाठवून ८ दिवसांत सविस्तर खुलासा सादर करण्याचे आणि तत्काळ उचित कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, कंत्राटदाराने थेट शासकीय तपास भरकटवण्यासाठी आणि पुरावे नष्ट करण्यासाठी जे धाडस दाखवले आहे, त्यावर आता फलटण नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांची भूमिका काय? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. मुख्याधिकारी साहेब या मुजोर कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणार की नेहमीप्रमाणे या प्रकरणावर पडदा टाकणार? याकडे संपूर्ण फलटण शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.

तक्रारदाराची कडक पावले व मागण्या: या भ्रष्टाचाराविरोधात आणि पुरावे नष्ट करणाऱ्या कंत्राटदाराविरोधात तक्रारदाराने  पुन्हा एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली असून खालील मागण्या केल्या आहेत:

१. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या २६/०५/२०२६ च्या पत्रानुसार फलटण नगर परिषद अधिकाऱ्यांनी विनाविलंब व अतितातडीने अहवाल सादर करावा.

२. शासकीय कामात अफरातफर करणारे अधिकारी आणि चौकशीचे कायदेशीर पुरावे नष्ट करणे याप्रकरणी कंत्राटदारावर तातडीने फौजदारी (गुन्हेगारी) व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.

३. संबंधित कंत्राटदाराला शासकीय कामांमधून तत्काळ काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात यावे.

४. लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना (दलित वस्ती) या प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी.

कंत्राटदाराने सिमेंटचा लेप देऊन पुरावे झाकले असले, तरी डिजिटल युगातील जीपीएस (GPS) फोटो आणि व्हिडिओ पुरावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता मुख्याधिकारी या भ्रष्टाचारावर काय हातोडा फिरवणार, की कंत्राटदाराची पाठराखण करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. फलटण नगर परिषदेच्या या कारभाराची सध्या संपूर्ण शहरात जोरदार चर्चा सुरू आहे!