🚨 फलटण नगरपरिषदेत 'गटर घोटाळा' उघडकीस! जिल्हाधिकाऱ्यांचे चौकशी पत्र धडकताच पुरावे नष्ट करण्याचा कंत्राटदाराचा डाव; 'रेडीमेड चेंबर' आणून प्रशासनाची दिशाभूल!

🛑 लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेच्या निधीवर डल्ला; ३ चेंबर कागदावर पूर्ण दाखवून ७.५६ लाखांचे बिल उचलले, प्रत्यक्षात काम बोगस!

फलटण (विशेष वृत्त): दिनांक 27 मे 2026,

फलटण नगरपरिषद हद्दीतील "सार्वजनिक शौचालय ते कुरेशी नगर रस्त्याच्या कडेला आरसीसी गटर तयार करणे" या अनुसूचित जाती वस्ती विकास योजनेच्या कामातील मोठा भ्रष्टाचार आता चव्हाट्यावर आला आहे. साप्ताहिक वंचित बहुजन न्यूजचे उपसंपादक श्री. प्रफुल्ल जालिंदर अहिवळे यांनी माहिती अधिकारातून काढलेल्या पुराव्यांच्या आधारे तक्रार करताच सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, ही चौकशी सुरू होताच आपले कृत्य लपवण्यासाठी ठेकेदाराने घाईघाईने रात्रीच्या वेळी घटनास्थळावर 'रेडीमेड चेंबर' आणून ठेवत पुरावे मिटवण्याचा धक्कादायक प्रकार केला आहे.

काय आहे मूळ भ्रष्टाचार?

गोषवारा पत्रकात एकूण ७ चेंबरसाठी तरतूद असताना, मोजमाप पुस्तिकेत (MB Page No. 38) संबंधित अभियंत्यांनी ३ चेंबर पूर्ण झाल्याची खोटी नोंद करून घेतली. या खोट्या नोंदीच्या आधारे कंत्राटदार 'मे. व्ही-स्क्वेअर कन्स्ट्रक्शन' याने तब्बल ७,५६,३२१/- रुपयांचे अंतिम बिल मंजूर करून घेतले. परंतु, प्रत्यक्ष जागेवर पाहणी केली असता केवळ १ चेंबर अत्यंत निकृष्ट अवस्थेत बांधण्यात आले होते, तर उर्वरित कामाचा पत्ताच नव्हता. गिट्टी, लोखंडी सळ्या उघड्या टाकून नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू होता.

आदेश मिळताच 'रेडीमेड चेंबर'चा बनाव!

दिनांक २६ मे २०२६ रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नगरपरिषद प्रशासन शाखेने फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना 'तातडीने कायदेशीर कारवाई' करण्याचे पत्र दिले. (पत्र जा.क्र.साशा/नपा/का.क्र.०६/१५०२/२०२६). हे पत्र मिळताच कंत्राटदार आणि नगरपरिषदेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून, २६ मे २०२६ रोजी सायंकाळी घाईघाईने प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी रेडीमेड सिमेंट चेंबर आणून टाकले. जेणेकरून आधीपासूनच चेंबर अस्तित्वात होते असा खोटा देखावा उभा करता येईल. मात्र, उपसंपादक प्रफुल्ल अहिवळे यांनी तात्काळ ५:४० वाजता जीपीएस कॅमेऱ्याद्वारे याचे छायाचित्र काढून हा डाव उलटवून लावला.

चौकशीची अधिकृत प्रक्रिया सुरू असताना मूळ जागेवरील परिस्थितीत बदल करणे हा थेट कायद्याचा भंग असून, शासकीय पुरावे नष्ट करण्याचा फौजदारी गुन्हा आहे. याप्रकरणी अहिवळे यांनी २६ मे रोजीच पुन्हा जिल्हाधिकारी आणि मुख्याधिकाऱ्यांकडे दुसरी लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

साप्ताहिक वंचित बहुजन न्यूजच्या माध्यमातून प्रशासनाला रोख ठोक सवाल:

तात्काळ पंचनामा करा: २६ मे २०२६ रोजी घाईघाईने आणून ठेवलेल्या बेकायदेशीर रेडीमेड चेंबरचा मुख्याधिकाऱ्यांनी तात्काळ जागेवर जाऊन पंचनामा करावा.

फौजदारी गुन्हे दाखल करा: शासकीय निधीचा अपहार करणे आणि चौकशी सुरू असताना पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल कंत्राटदार आणि संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार तात्काळ गुन्हे नोंदवावेत.

कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका: निकृष्ट काम करणाऱ्या 'मे. व्ही-स्क्वेअर कन्स्ट्रक्शन'ला तात्काळ काळ्या यादीत (Blacklist) समाविष्ट करून त्यांची रक्कम जप्त करावी.

आता चेंडू फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या कोर्टात आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आणि ठेकेदाराचा हा चलाख 'रेडीमेड' डाव समोर आल्यानंतर मुख्याधिकारी कडक आणि निष्पक्ष कारवाई करणार का? की भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालणार? सातारा जिल्हाधिकारी साहेब या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींना तुरुंगाची हवा दाखवणार का, याकडे आता जनतेचे लक्ष लागले आहे!