"फलटण नगरपरिषदेमधील गटर कामात शासकीय निधीचा गैरवापर आढळून आल्यास कोणाचीही गय केली जाणार नाही" - पालकमंत्री शंभूराज देसाई

 

फलटण: प्रतिनिधी 29मे 2026,

लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजनेअंतर्गत फलटण नगरपरिषद हद्दीत सुरू असलेल्या एका गटर बांधकामात शासकीय निधीचा अपहार आणि मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची गंभीर तक्रार समोर आली आहे. या प्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि कंत्राटदाराकडून चाललेले पुरावे नष्ट करण्याचे कृत्य तात्काळ थांबवावे, अशी मागणी करणारे निवेदन सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. श्री. शंभूराज देसाई यांना सादर करण्यात आले आहे. फलटण येथील सजग नागरिक व पत्रकार श्री. प्रफुल्ल जालिंदर अहिवळे यांनी हे निवेदन दिले आहे.

बोगस नोंदी करून शासकीय निधीचा अपहार!

निवेदनात नमूद केल्यानुसार, फलटण नगरपरिषद हद्दीतील "सार्वजनिक शौचालय ते कुरेशी नगर रस्त्याच्या कडेला आरसीसी गटर बांधणे" हे काम मंजूर आहे. परंतु, संबंधित कंत्राटदाराने अत्यंत निकृष्ट, अपूर्ण काम करून मोजमाप पुस्तिकेत (MB) चुकीच्या आणि खोट्या नोंदी घेतल्या आहेत. कोणत्याही प्रकारची प्रत्यक्ष जागेवर शहानिशा न करता नियमबाह्य पद्धतीने अंतिम पेमेंट अदा करून शासकीय निधीचा प्रचंड गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

चौकशीचे आदेश निघताच पुरावे नष्ट करण्याची घाई!

या भ्रष्टाचाराविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांच्याकडे रीतसर पुराव्यांसह तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याची दखल घेऊन प्रभारी जिल्हाधिकारी (नगरपरिषद प्रशासन शाखा) यांनी फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची तात्काळ उचित कारवाई करून विनाविलंब अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु, जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे चौकशीचे आदेश धडकताच संबंधित कंत्राटदाराने आपले बेकायदेशीर व निकृष्ट काम लपवण्यासाठी आणि मूळ पुराव्यांची छेडछाड करून ते नष्ट करण्यासाठी युद्धपातळीवर हालचाली सुरू केल्या. प्रशासनाची आणि तपास समितीची उघड दिशाभूल करण्याच्या हेतूने कोणतीही रीतसर परवानगी नसताना बाजारातून रेडीमेड चेंबर आणून घाईघाईने बसवण्याचे काम सुरू केले, जेणेकरून निकृष्ट कामावर पांघरूण घालता येईल. हे सर्व कृत्य प्रत्यक्ष घटनास्थळाच्या जीपीएस (GPS) फोटोंवरून सिद्ध होत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर संशय?

तक्रारदाराने या बेकायदेशीर कामाची आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या प्रयत्नांची माहिती फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी अर्जाद्वारे दिली होती. मात्र, मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वतः घटनास्थळी येण्याचे टाळून ज्या अधिकाऱ्याने मोजमाप पुस्तिकेत खोट्या नोंदी केल्या आहेत, त्याच इंजिनिअरला (श्री. शिंदे किंवा श्री. गायकवाड) सोबत घेऊन जाण्यास सांगितले.

"ज्या अधिकाऱ्याने स्वतः भ्रष्टाचार केला आहे, तो या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी कशी करू शकेल?" असा आक्षेप घेत तक्रारदाराने मुख्याधिकाऱ्यांसोबत जाण्यास नकार दिला. कंत्राटदाराला तात्काळ न रोखल्यामुळे कंत्राटदार, संबंधित दोषी अधिकारी आणि मुख्याधिकारी यांच्यात संगनमत असून संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा आणि कंत्राटदाराला वाचवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू असल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे.

पालकमंत्र्यांकडे करण्यात आलेल्या मुख्य मागण्या:

१. या गंभीर प्रकरणाची नगरपरिषदेच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांवर विसंबून न राहता, मा. जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावरून त्रयस्थ आणि उच्चस्तरीय भरारी पथकामार्फत तात्काळ स्थळ पाहणी व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी.

२. कंत्राटदाराकडून पुरावे नष्ट करण्याचा जो बेकायदेशीर प्रयत्न सुरू आहे, त्या कामाला तात्काळ स्थगिती (Stay) देऊन पूर्ण कामाचा शासकीय पंचनामा करण्यात यावा.

३. शासकीय निधीचा अपहार करणारे कंत्राटदार, खोट्या नोंदी करणारे अधिकारी आणि कर्तव्यपालनात कसूर करून दोषींना पाठीशी घालणारे फलटण नगरपरिषदेचे अधिकारी यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी.

शासकीय रक्कमेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि फलटण शहराच्या विकासाशी चाललेला हा खेळ थांबवण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालून तात्काळ कडक पावले उचलावीत, अशी आग्रही विनंती या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या निवेदनासोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आदेश पत्र आणि प्रत्यक्ष कामाचे जीपीएस (GPS) लोकेशन फोटो पुराव्याखतर जोडण्यात आले आहेत.