खासदार प्रणिती शिंदेंचा पालकमंत्री जयकुमार गोरेंवर घणाघात

“महिलांचा अपमान, चारित्र्यहनन आणि गलिच्छ राजकारण सहन करणार नाही” — अब्रुनुकसानीची कायदेशीर नोटीस धाडली

सोलापूर,दि.१५- : काँग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या कथित अपमानास्पद, बदनामीकारक आणि महिलांविरोधी वक्तव्यांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत थेट कायदेशीर लढाई उघडली आहे. सातत्याने चारित्र्यहनन, वैयक्तिक टीका आणि स्त्रीत्वाचा अपमान केल्याचा गंभीर आरोप करत ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रीया आवले आणि ॲड. आर्या राजेभोसले यांच्यामार्फत जयकुमार गोरेंना अब्रुनुकसानीची नोटीस पाठवण्यात आली आहे.

८ मे २०२६ रोजी सोलापुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जयकुमार गोरे यांनी खासदार प्रणिती शिंदे यांच्यावर केलेल्या द्वयर्थी विधानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठा वाद निर्माण झाला होता. “त्यांना सोलापूरच्या विकासापेक्षा दिल्लीचा रस्ता आणि राहुल गांधी यांच्या घराकडेच लक्ष आहे,” या विधानामागे स्पष्टपणे महिलेचं चारित्र्यहनन आणि लैंगिक सूचकता असल्याचा आरोप नोटीसमधून करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाशी या वक्तव्याचा कोणताही संबंध नसताना मुद्दाम अपमान करण्याच्या हेतूने हे विधान करण्यात आल्याचा आरोप ॲड. असीम सरोदे यांनी केला आहे.

नोटीसमध्ये म्हटलं आहे की, जयकुमार गोरे यांनी अनेकदा सार्वजनिक व्यासपीठावरून प्रणिती शिंदे यांच्यावर वैयक्तिक पातळीवर घसरलेली टीका केली. मात्र त्यांनी संयम बाळगला. पण महिलांविषयीची गोरेंची असंस्कृत मानसिकता आणि सातत्याने होत असलेलं चारित्र्यहनन आता असह्य झाल्याने कायदेशीर कारवाईचा मार्ग स्वीकारावा लागला.

नोटीसमध्ये गोरेंच्या अनेक वादग्रस्त वक्तव्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे :

२० जानेवारी २०२६ रोजी त्यांनी प्रणिती शिंदे यांच्याबाबत, “त्या ५० फूट खाली पडल्या आहेत आणि तरीही त्यांचे पाय वर आहेत,” अशी अत्यंत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती.

२० एप्रिल २०२६ रोजी त्यांनी सार्वजनिकरित्या त्यांच्या बौद्धिक क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत “बौद्धिक घसरण” अशी खिल्ली उडवली.

१४ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हा नियोजन समिती निधीवर बोलताना, “हा निधी पाकिस्तानसाठी नाही,” असं म्हणत अप्रत्यक्षपणे त्यांच्या देशप्रेमावर शंका उपस्थित केल्याचा आरोप आहे.

नोटीसमध्ये जयकुमार गोरे यांच्या देहबोली, चेहऱ्यावरील हावभाव आणि महिलांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सोशल मीडियावरील विविध व्हिडिओंमध्ये त्यांच्या बोलण्यातून उपहास, तुच्छता आणि महिलांचा अपमान करण्याचा हेतू स्पष्ट दिसून येतो, असा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य” या नावाखाली महिलांची बदनामी करण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, असा स्पष्ट इशारा नोटीसमधून देण्यात आला आहे.

नोटीसमध्ये भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ), सभ्यता, नैतिकता आणि बदनामीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचा उल्लेख करत जयकुमार गोरे यांनी मंत्री म्हणून घेतलेल्या शपथेचं उल्लंघन केल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.

खासदार प्रणिती शिंदे यांनी नोटीसमधून स्पष्ट केलं आहे की :

सात दिवसांत बिनशर्त सार्वजनिक माफी मागावी,

सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियातून माफी प्रसिद्ध करावी,

महिलांविरोधातील अपमानास्पद वक्तव्य तात्काळ थांबवावीत,

अन्यथा न्यायालयीन लढाई अटळ असेल.

या प्रकरणामुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा तापलं असून, “महिलांविरोधातील गलिच्छ राजकारणाला आता कायदेशीर उत्तर मिळणार का?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.