सांगलीत प्रशासनावर ‘छुप्या सत्ताकेंद्राचा’ गंभीर आरोप; २० वर्षे एकाच ठिकाणी कारभार, युनियनचा संताप उसळला

सांगली | दि. १७ एप्रिल २०२६ (प्रतिनिधी)

सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत वंचित बहुजन माथाडी ट्रान्सपोर्ट व जनरल कामगार युनियनने एका कर्मचाऱ्याविरोधात स्फोटक आरोप केले आहेत. तब्बल २० वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या “आप्पासाहेब पाटील” (सहायक महसूल अधिकारी तथा अव्वल कारकून) यांनी अधिकृत अधिकारांच्या चौकटीबाहेर जाऊन ‘छुपे सत्ताकेंद्र’ उभे केल्याचा आरोप युनियनने केला आहे.

याबाबत निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या लेखी निवेदनात संबंधित कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी करून तात्काळ जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

युनियनच्या निवेदनानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात असल्याचे गंभीर आरोप आहेत. “PA” पदाचा प्रभाव वापरून नागरिकांना दालनाबाहेरच अडवणे, त्यांच्या कामांकडे दुर्लक्ष करणे किंवा त्यांना धुडकावून लावणे, असे प्रकार सातत्याने घडत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

तसेच, संबंधित कर्मचारी अधिकृत पदाच्या मर्यादा ओलांडून कार्यालयातील निर्णय प्रक्रियेवर अनधिकृत प्रभाव टाकत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता व उत्तरदायित्व धोक्यात आले असून सामान्य नागरिकांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना युनियनने व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, शासनाच्या बदली धोरणानुसार कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एका पदावर तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ ठेवणे नियमबाह्य असताना, येथे तब्बल २० वर्षे एकाच ठिकाणी कार्यरत राहणे हे आश्चर्यकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या कालावधीत अनेक जिल्हाधिकारी बदलले असले तरी संबंधित कर्मचाऱ्याचा प्रभाव कायम राहिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

युनियनने या प्रकरणात अधिकाराचा गैरवापर, कर्तव्यातील कसूर, नागरिकांच्या हक्कांमध्ये अडथळा आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

संबंधित कर्मचाऱ्याची खातेनिहाय चौकशी करावी, दोष सिद्ध झाल्यास सेवा नोंदीत नोंद करावी, तात्काळ जिल्ह्याबाहेर बदली करावी, तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एकाच ठिकाणी कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करावी, तसेच दोषींवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करावी. याशिवाय नागरिकांना जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट सहज मिळावी यासाठी पारदर्शक यंत्रणा उभी करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

युनियनने प्रशासनाला इशारा देत म्हटले आहे की, मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास संविधानिक मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची असेल.

या वेळी पश्चिम महाराष्ट्र महासचिव प्रशांत वाघमारे, जिल्हा संपर्कप्रमुख संजय भूपाल कांबळे, जिल्हाध्यक्ष संजय संपत कांबळे, कोषाध्यक्ष हिरामण भगत, शहराध्यक्ष मोहन साबळे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, या गंभीर आरोपांवर जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.