फलटण म्युनिसिपल को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीत गंभीर गैरकारभार; थकबाकीदार संचालक आणि नियमबाह्य नियुक्तीचा 'माहिती अधिकारा'तून पर्दाफाश! कारवाईची मागणी;

 

फलटण[प्रतिनिधी]:दिनांक 22 एप्रिल 2026,

फलटण म्युनिसिपल को-ऑप. क्रेडिट सोसायटीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार आणि नियमबाह्य कारभार सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहितीच्या अधिकारांतर्गत (RTI) मिळवलेल्या कागदपत्रांतून सोसायटीच्या कारभारातील धक्कादायक वास्तव समोर आले असून, यामध्ये थकबाकीदार संचालक आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियमबाह्य नियुक्त्यांचा मोठा घोळ उघड झाला आहे. याप्रकरणी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, फलटण यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

काय आहे नेमका घोटाळा?

माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेल्या ३१ मार्च २०२३, २०२४ आणि २०२५ च्या पुराव्यांवरून सोसायटीच्या कारभारावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण झाली आहेत:

१. थकबाकीदार संचालक पदरात: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७३ (CA) नुसार, थकबाकीदार व्यक्ती संचालक पदावर राहण्यास अपात्र ठरते. असे असतानाही, विद्यमान  (संचालक) यांच्या नावावर तब्बल ५,३४,५७२ रुपयांची थकबाकी असूनही ते संचालक पदावर कार्यरत आहेत. हा प्रकार थेट कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.

२. निवृत्त कर्मचाऱ्याची नियमबाह्य नियुक्ती: सोसायटीच्या उपविधीनुसार (By-laws), केवळ नगरपरिषदेचे सक्रिय कर्मचारीच 'अ' वर्ग सभासद आणि संचालक राहू शकतात. मात्र, सोसायटीचे चेअरमन  हे नगरपरिषदेतून निवृत्त झालेले असतानाही, नियम धाब्यावर बसवून संचालक आणि चेअरमन पद भूषवत आहेत. निवृत्तीनंतर त्यांचे सक्रिय सदस्यत्व संपुष्टात आलेले असतानाही, पदावर कायम राहणे हा मोठा नियमभंग आहे.

३. आर्थिक अनियमितता आणि वसुलीत दुर्लक्ष: सोसायटीच्या अनेक संचालकांकडे आणि कर्मचाऱ्यांकडे ( निवृत्त शिपाई ) मोठी थकबाकी आहे. विशेष म्हणजे, संचालक स्वतःच थकबाकीदार असल्याने वसुलीसाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत. याचा थेट फटका सोसायटीच्या आर्थिक स्थितीला बसत असून सभासदांचे नुकसान होत आहे.

 कठोर कायदेशीर कारवाईची मागणी!

या गंभीर प्रकारांची दखल घेऊन आता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७८ (१) अन्वये थकबाकीदार आणि अपात्र संचालकांना तात्काळ पदावरून हटवण्याची मागणी केली जात आहे. तसेच, कलम ८३ नुसार मागील ३ वर्षांच्या कर्ज वाटपाची आणि वसुलीची सखोल चौकशी व्हावी आणि अपात्र संचालकांनी घेतलेल्या आर्थिक निर्णयांची वैधता तपासावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.

संस्थेचा कारभार पारदर्शक असावा आणि सामान्य सभासदांच्या पैशांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी आता प्रशासकीय स्तरावर काय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.