मुंबई,दि.११- : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पेन्शन व इतर लाभ देण्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकाच्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की, “पालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे हक्काचे पैसे देण्यासाठी निधी नाही, असे म्हणता; पण दुसरीकडे राज्य सरकार ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी तब्बल 40 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करत आहे. मग कर्मचाऱ्यांसाठी पैसे का नाहीत?”
न्यायालयाच्या या प्रश्नांमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकाराचीही कोंडी झाली. कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांकडे दुर्लक्ष करून लोकलुभावन योजनांवर मोठा खर्च करण्याबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या प्रकरणामुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आधी कर्मचाऱ्यांचे हक्क प्राधान्याने पूर्ण करावेत, असा ठाम संदेश न्यायालयाने दिला आहे.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज