हप्ता थकला म्हणून वाहन थेट उचलता येणार नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्वाळा

बँक-फायनान्स कंपन्यांना कायदेशीर प्रक्रिया बंधनकारक; रिकव्हरी एजंटच्या धमकी, बळजबरीला आळा

नवी दिल्ली,२०- : वाहन कर्जाचा हप्ता थकल्यानंतर बँक किंवा फायनान्स कंपनीला मनमानी पद्धतीने वाहन ताब्यात घेता येणार नाही. वाहनाचा ताबा घेण्यासाठी कर्ज करारातील अटी, आवश्यक पूर्वसूचना आणि लागू कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.

हप्ता थकला म्हणजे कर्जदाराचे वाहन कधीही जप्त करता येणार नाही, असा याचा अर्थ नाही. मात्र वाहन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीतच पार पाडावी लागते. विशेषतः रिकव्हरी एजंटमार्फत धमकी देणे, दबाव आणणे, फसवणूक करणे किंवा बळाचा वापर करून वाहन उचलणे याला न्यायालयाने आक्षेप घेतला आहे.

बँक अथवा वित्तीय संस्थेने कर्जदाराला संबंधित थकबाकीबाबत आवश्यक माहिती व नोटीस देणे, करारातील अटींचे पालन करणे आणि वाहन ताब्यात घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ हप्ता थकल्याच्या कारणावरून रस्त्यात अडवून किंवा जबरदस्तीने वाहन घेऊन जाण्याची पद्धत कायदेशीर प्रक्रियेचा पर्याय ठरू शकत नाही.

या पार्श्वभूमीवर RBIनेही संबंधित नियमांचे पालन होत आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी महत्त्वाची ठरते. कर्जदारांशी वसुली करताना अधिकृत प्रक्रिया आणि नियामक नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे.

कर्जदारांनी काय लक्षात ठेवावे?

हप्ता थकल्यास बँक/फायनान्स कंपनीशी लेखी संपर्क ठेवावा.

आलेल्या नोटिसा व कर्ज कराराची कागदपत्रे जतन करावीत.

रिकव्हरी एजंटची ओळख व अधिकृत कागदपत्रे तपासावीत.

धमकी किंवा बळजबरी होत असल्यास त्याची नोंद ठेवून संबंधित प्राधिकरणाकडे तक्रार करता येते.

वाहन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया कर्ज करार आणि लागू कायद्यांनुसारच झाली पाहिजे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा अर्थ कर्जदाराला हप्ता न भरता वाहन कायम स्वतःकडे ठेवण्याचा अधिकार मिळतो असा नाही. कर्जाची थकबाकी वसूल करण्यासाठी वित्तीय संस्थांना कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहेत; मात्र वसुलीची पद्धत कायदेशीर असणे आवश्यक आहे.