जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र निदर्शने; लोकशाही हक्कांचे संरक्षण व विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी एकजूट, जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
सातारा | प्रतिनिधी अनिल वीर,दि.२०-:दिल्ली येथे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ सोनम वांगचूक यांच्या आमरण उपोषणाला पाठिंबा दर्शवत सातारा जिल्ह्यातील विविध पुरोगामी पक्ष, संघटना, सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्त्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडले. केंद्र सरकारच्या कथित आडमुठ्या धोरणांचा निषेध करत आंदोलनकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली आणि लोकशाही हक्कांच्या संरक्षणासाठी सरकारने तातडीने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली.
विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या निदर्शनात जिल्हाभरातील पुरोगामी विचारांच्या विविध संघटनांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली तसेच लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, देशातील विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे आणि शांततामय आंदोलन करणाऱ्यांवर दडपशाही करणे ही लोकशाहीसाठी धोकादायक बाब आहे. सोनम वांगचूक यांच्या उपोषणाची केंद्र सरकारने तातडीने दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या आंदोलनात चंद्रकांत खंडाईत, भरत लोकरे, विजय निकम, बी. एल. माने, दादासाहेब केंगार, गणेश कारंडे, संतोष मोरे, सुनील निकाळजे, श्रीरंग वाघमारे, अजित कांबळे, मदन खंकाळ, विश्वास सावंत, ॲड. विलास वहागावकर, आबा मुळीक, सतीश माने, जयवंत भिसे, जयवंत कांबळे, समाधान कांबळे, योगेश कांबळे, डॉ. अरुण गाडे, उत्तम भालेराव, सचिन मोरे, अजीत जगताप, विलासराव कांबळे, नितीन चव्हाण, अशोक भोसले, ॲड. मेघा खंडाईत व सहकारी तसेच अनिल वीर यांच्यासह विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
आंदोलनानंतर शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाची दखल घ्यावी, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घ्यावा आणि लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनांचा सन्मान राखावा, अशा मागण्यांचे निवेदन सादर केले.
"सोनम वांगचूक यांच्या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ साताऱ्यात झालेल्या या आंदोलनामुळे लोकशाही हक्क, विद्यार्थी प्रश्न आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांवर पुन्हा एकदा सार्वजनिक चर्चा सुरू झाली आहे."

0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज