फलटण नगरपरिषदेत दलित वस्ती सुधारणा निधीचा अपहार? आरसीसी गटर कामात मोठ्या घोटाळ्याचा आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार!

फलटण (प्रतिनिधी): फलटण नगरपरिषद हद्दीतील दलित वस्तीच्या विकासासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर आणि अपहार झाल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. ‘लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा योजना २०२३-२०२४’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या आरसीसी गटरच्या कामात प्रचंड तांत्रिक व आर्थिक अनियमितता झाली असून, याप्रकरणी दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

‘साप्ताहिक वंचित बहुजन न्यूज’चे उपसंपादक आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल अहिवळे यांनी माहिती अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे हा घोटाळा उघडकीस आणला असून, या संदर्भात सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुराव्यांसह रीतसर तक्रार दाखल केली आहे.

निकृष्ट काम आणि कागदोपत्री लपवाछपवी!

तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, फलटण नगरपरिषद हद्दीतील "सार्वजनिक शौचालय ते कुरेशी नगर रस्त्याच्या कडेला आरसीसी गटर तयार करणे" या कामासाठी कंत्राटदार 'मे. व्ही-स्केअर कन्स्ट्रक्शन, फलटण' यांना एकूण ७,५६,३२१/- रुपयांचे अंतिम बिल (Net Paid) मंजूर करून अदा करण्यात आले आहे.

परंतु, माहिती अधिकारातून प्राप्त झालेली मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book - MB), अंतिम बिलाची कागदपत्रे आणि प्रत्यक्ष जागेवरील परिस्थिती यामध्ये प्रचंड तफावत आढळून आली आहे:

कागदावर काम पूर्ण, प्रत्यक्षात अपूर्ण: गटरच्या मूळ गोषवारा पत्रकात (Recapitulation Sheet) एकूण ७ चेंबर्ससाठी ७९,९६५.२० रुपयांची तरतूद होती. त्यापैकी मोजमाप पुस्तिका (MB) पान क्र. ३८ वर संबंधित अभियंत्यांनी ३ चेंबर्स पूर्ण झाल्याची नोंद करून ३४,२७०.८० रुपये अंतिम बिलात समाविष्ट करून कंत्राटदाराला दिले. मात्र, प्रत्यक्ष जागेवर हे चेंबर्स अत्यंत अपूर्ण अवस्थेत आहेत.

नागरिकांच्या जिवाला धोका: गटरचे आवश्यक बांधकाम, सुरक्षित झाकण (Cover) आणि फिनिशिंग करण्यात आलेली नाही. अनेक ठिकाणी लोखंडी सळ्या (गळ) उघड्या अवस्थेत सोडून देण्यात आल्या आहेत, तसेच गटारावरील स्लॅबला मोठे तडे गेले आहेत. यामुळे परिसरातील नागरिकांच्या आणि बालकांच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

"अनुसूचित जाती वस्ती विकासासाठी मंजूर शासकीय निधीतून करण्यात आलेल्या या कामामध्ये अपूर्ण, निकृष्ट व नियमबाह्य काम झाल्यामुळे शासनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासण्यात आला आहे." > — प्रफुल्ल अहिवळे (तक्रारदार)

कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईची मागणी!

या प्रकरणी केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर कामाची योग्य प्रकारे तपासणी न करता बिल मंजूर करणाऱ्या नगरपरिषदेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवरही संशयाची सुई आहे. तक्रारदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे खालील मागण्या केल्या आहेत:

उच्चस्तरीय चौकशी: सक्षम तांत्रिक अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्यक्ष जागेची तातडीने तपासणी करण्यात यावी.

फौजदारी गुन्हे (BNS): मोजमाप पुस्तिकेत खोटी नोंद करून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याबद्दल कंत्राटदार 'मे. व्ही-स्केअर कन्स्ट्रक्शन' आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) व आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तरतुदींनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

निधीची वसुली: निकृष्ट आणि अपूर्ण कामासाठी मोजण्यात आलेली शासकीय रक्कम संबंधित दोषी अधिकारी, कर्मचारी आणि ठेकेदाराकडून वसूल करण्यात यावी.

ब्लॅकलिस्ट (काळ्या यादीत) कारवाई: संबंधित कंत्राटदाराला तात्काळ काळ्या यादीत टाकावे.

या तक्रारीच्या प्रती माहितीसाठी आणि योग्य त्या कारवाईसाठी संचालक (नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई), पुणे विभागीय आयुक्त, प्रांत अधिकारी (फलटण) आणि फलटण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत. आता या गंभीर प्रकरणावर जिल्हाधिकारी काय पावले उचलतात, याकडे संपूर्ण फलटण शहराचे लक्ष लागले आहे.