“घरं पाडा नाहीतर बुलडोझर चालवू!” — सातारा नगरपरिषदेवर हुकूमशाहीचा आरोप

रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली यादोगोपाळ पेठेतील नागरिकांना बेघर करण्याचा डाव?; आजच्या न्यायालयीन सुनावणीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष

अनिल वीर 

सातारा,दि.२४-:सातारा नगरपरिषदेच्या कथित दडपशाही कारभाराविरोधात यादोगोपाळ पेठ परिसरातील नागरिक आक्रमक झाले असून, रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली कायदेशीर घरे पाडून नागरिकांना बेघर करण्याचा कट रचला जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. “२५ मेपूर्वी स्वतः घर खाली करा, अन्यथा पोलिस बंदोबस्तात इमारती पाडून खर्चही तुमच्याकडून वसूल करू,” अशा धमकीवजा इशाऱ्यामुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.

समर्थ मंदिर मुख्य रस्त्यालगत असलेल्या नगरभूमापन क्रमांक ९५/ब, ९५/अ/१, १०७ व लगतच्या जागांवरील रहिवाशांनी नगरपरिषदेच्या कारभारावर थेट सवाल उपस्थित करत न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण सातारा शहराचे लक्ष लागले असून, प्रशासन विरुद्ध नागरिक असा संघर्ष उभा ठाकला आहे.

पीडित नागरिकांच्या मते, संबंधित घरे अनेक दशकांपासून अस्तित्वात असून ती पूर्णतः कायदेशीर आहेत. मालमत्ता पत्रक, कर वसुली दप्तरे आणि इतर अधिकृत कागदपत्रांमध्ये या इमारतींची स्पष्ट नोंद आहे. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना, मोजणी किंवा कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया न करता नगरपरिषदेने अचानक कारवाईचा बडगा उगारला आहे.

दि. ८ मे २०२६ रोजी प्रथम नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर दि. १९ मे रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ अंतर्गत कलम ५२ आणि ५३ चा आधार घेत अवघ्या २४ तासांत बांधकाम हटवण्याचे आदेश देण्यात आले. विशेष म्हणजे, नगरपरिषदेने किती जागा रस्त्यासाठी आवश्यक आहे, कोणता अधिकृत नकाशा आहे किंवा कोणत्या सीमारेषेपर्यंत बांधकाम अडथळा ठरत आहे, याची कोणतीही माहिती नागरिकांना दिलेली नाही.

नागरिकांनी मुख्याधिकाऱ्यांची भेट घेतल्यानंतर परिस्थिती आणखी चिघळली. “घर स्वतः पाडा, अन्यथा आम्ही पोलिस फौजफाट्यासह येऊन कारवाई करू,” असा थेट इशारा देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर दि. २२ मे रोजी त्याच इमारती अचानक “धोकादायक” घोषित करण्यात आल्या आणि दोन दिवसांत इमारत उतरवण्याची नोटीस देण्यात आली. पुढच्याच दिवशी पुन्हा रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा आवश्यक असल्याचे सांगत टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव पुढे करण्यात आला.

एका मागोमाग आलेल्या परस्परविरोधी नोटिसांमुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात आहे. “जर इमारती धोकादायक होत्या, तर टीडीआरचा प्रस्ताव का? आणि जर रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा हवी होती, तर कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया का टाळली?” असा संतप्त सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.

पीडित कुटुंबीयांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “आमचे कोणतेही अतिक्रमण नाही. आम्ही पिढ्यानपिढ्या येथे राहत आहोत. कायदेशीर मालमत्तांवर बुलडोझर चालवून नागरिकांना घाबरवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर आम्हाला बेघर करण्याचा प्रयत्न हा अमानुष प्रकार आहे.”

या प्रकरणामुळे साताऱ्यात प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र टीका सुरू झाली असून, सामाजिक संघटना आणि स्थानिक नागरिकांनीही पीडित कुटुंबीयांच्या समर्थनार्थ भूमिका घेण्यास सुरुवात केली आहे. “नगरपरिषद कायद्यापेक्षा मोठी नाही. भूसंपादनाशिवाय एकाही घरावर हात टाकू देणार नाही,” असा इशाराही नागरिकांनी दिला आहे.

दरम्यान, मे. दिवाणी न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत तातडीची सुनावणी निश्चित केली आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालय कोणती भूमिका घेते, याकडे नागरिकांसह संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

पीडित नागरिक:

शहीदा महंमद बागवान, अब्दुल महंमद बागवान, इक्बाल महंमद बागवान, आलमास रफीक बागवान, हसिना जब्बार बागवान, फरीदा दिलावर बागवान, परशुराम वामनराव कदम, सुरेश श्रीपती वाघमारे आणि संजय महादेव चव्हाण (रा. यादोगोपाळ पेठ, सातारा).