मुंबई, (प्रतिनिधी) दि.१७-:
राज्यातील अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर राज्यात प्रचंड चर्चा आणि विरोधाची लाट उसळली असून, अखेर सरकारला नागरिकांच्या दबावामुळे आक्षेप आणि निवेदन सादर करण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर करावी लागली आहे.
मा. न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बर्वे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 26 मार्च 2026 रोजी आपला अहवाल सादर केल्यानंतर राज्यभरात विविध संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या अहवालातील शिफारसींवर अनेकांनी आक्षेप घेत आपले मत मांडण्यासाठी अधिक वेळ देण्याची मागणी केली होती.
सुरुवातीला 15 एप्रिल 2026 पर्यंतच आक्षेप नोंदवण्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या अल्प मुदतीवर नाराजी व्यक्त होताच शासनाने तातडीने हालचाल करत ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर आता ही मुदत थेट 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, संबंधित व्यक्ती, संघटना आणि इच्छुक नागरिकांनी आपले आक्षेप, सूचना किंवा निवेदन dg-sw@barti.in या ई-मेलवर सादर करावेत. या प्रक्रियेनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सर्व प्राप्त आक्षेपांचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेणार आहे.दरम्यान, या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे राज्यात आरक्षणाच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. अनेक संघटनांनी या उपवर्गीकरणाला विरोध दर्शवत आंदोलनाची भूमिका घेतली असून, सरकारने पारदर्शकता ठेवावी आणि सर्व घटकांचा न्याय्य विचार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
सरकारने मुदतवाढ दिली असली तरी हा विषय आता अधिकच चिघळण्याची शक्यता असून, येत्या काही दिवसांत या मुद्द्यावर राज्यभरात तीव्र राजकीय घडामोडी घडण्याची चिन्हे आहेत.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज