धाराशिव हादरलं! दलित सालगडी मजुराचा ‘संशयास्पद मृत्यू’ की थेट हत्या? कुटुंबाचा गंभीर आरोप”

आरोपीला जामीन, पोलिस-वैद्यकीय यंत्रणेवर संशय; SIT चौकशीची जोरदार मागणी

धाराशिव (प्रतिनिधी),दि.२७ -:धाराशिव जिल्ह्यातील उपळा गावात 23 वर्षीय बौद्ध समाजातील सालगडी मजूर प्रमोद अवधूते यांच्या संशयास्पद मृत्यूने मोठी खळबळ उडाली आहे. हा मृत्यू नसून थेट घातपात व हत्या असल्याचा गंभीर आरोप पीडित कुटुंबीयांनी केला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रमोद अवधूते यांचे वडील आजारी असल्याने तो चार दिवसांपासून कामावर न जाता घरीच होता. दरम्यान, काही जणांनी त्याला धमकावून सोबत नेल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याचा मृतदेह शेतात झाडाखाली पालथा पडलेल्या अवस्थेत आढळून आला. विशेष म्हणजे, मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत नव्हता, तर त्याच्या पायावर, छातीवर आणि डोक्यावर मारहाणीचे स्पष्ट चिन्हे दिसत असल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.

घटनेनंतर पोस्टमॉर्टम प्रक्रियेवरही संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. कुटुंबाला कोणतीही माहिती न देता घाईघाईने शवविच्छेदन करून, लहान भावाची सही घेऊन मृतदेहाची तत्काळ विल्हेवाट लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वैद्यकीय विभागाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

दरम्यान, कुटुंबीयांनी आक्रोश व्यक्त केल्यानंतर पोलिसांनी आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा आणि ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत कलमे लावली आहेत. मात्र, “ही स्पष्ट हत्या असूनही तपास योग्य दिशेने होत नाही,” असा आरोप पीडितांनी केला आहे.

आठ दिवसांच्या आत आरोपीला अटकपूर्व जामीन मिळाल्याने कुटुंबीयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. “आम्ही गरीब आणि दलित असल्यामुळेच न्याय मिळत नाही,” अशी वेदनादायक प्रतिक्रिया कुटुंबीयांनी व्यक्त केली.

या प्रकरणात राज्याचे गृहमंत्री यांनी तातडीने दखल घ्यावी, तसेच पोलिस अधीक्षकांनी आरोपीचा जामीन रद्द करून एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी दिपक केदार‌ यांच्याकडून करण्यात आली आहे. संबंधित आरोपीला हद्दपार करून तात्काळ अटक करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, असेही सांगण्यात आले.

याशिवाय, पोस्टमॉर्टम विभागाची स्वतंत्र चौकशी करावी, तसेच या प्रकरणात संशयास्पद भूमिका असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

समाजकल्याण विभागाने 15 दिवस उलटूनही घटनास्थळी भेट न दिल्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

पीडित कुटुंब भूमिहीन असल्याने त्यांना 4 एकर जमीन, कुटुंबातील एका सदस्याला शासकीय नोकरी आणि किमान 25 लाख रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी पुढे आली आहे.

“चार दिवसांत ठोस कारवाई झाली नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढण्यात येईल,” असा थेट इशारा देण्यात आला असून, या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.