ज्योतिषी खरात प्रकरणावरुन धडा घेत शासनाने जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम त्वरीत बनवावेत

अनिल वीर

सातारा ,दि.२३- : सध्या ज्योतिषी खरात प्रकरणावरून शासनासने आता तरी जादु टोणा विरोधी कायद्याची कठोर अशी अंमलबजावणी करावी.अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य अंधश्रद्धा निर्मुलन समितीच्यावतीने केली आहे.

      ज्योतिषी- बाबा-बुवा आणि राजकारणी-सरकारी अधिकारी-धनदांडग्या प्रभावशाली व्यक्ती यांचे किती भयंकर शोषणकारी कृत्य असते.याचे हादरवून टाकणारे चित्र ज्योतिषी अशोक खरात च्या प्रकरणातून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या समोर आले आहे. या प्रकरणाचा निःपक्षपाती तपास होऊन गुन्हेगारांना शासन झालेच पाहिजे. तसेच पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत. यासाठी पुढील मुद्द्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

           2013 साली महाराष्ट्रात जादूटोणा विरोधी कायदा मंजूर झाला. त्याला एक तप उलटून गेले तरीही शासनाने या कायद्याचे नियम तयार केलेले नाहीत. जादूटोणा विरोधी कायद्याचे नियम तयार करून सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया आणि त्यासंदर्भातील पोलिसांची जबाबदारी शासनाने अधिक सुस्पष्ट केली पाहिजे. लोकांच्या मनात भीती उत्पन्न करून त्यांना अघोरी कृत्ये करायला लावणारे अशोक खरात सारखे ज्योतिषी, बाबा, बुवा, मांत्रिक गावोगावी आहेत. ते अशोक खरात एवढे दांडगे बनण्याची वाट न पाहता वेळीच पोलिस हस्तक्षेप करून त्यांच्या प्रभावाला पायबंद घालण्यासाठी या कायद्याचे नियम तयार झालेच पाहिजेत. कायद्यामध्ये पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची सुरक्षा अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्याची तरतूद आहे. सदर दक्षता अधिकाऱ्यांना प्रभावीपणे काम करता यावे. यासाठी हे नियम होणे अत्यावश्यक आहे. सदर नियमांचा प्रस्तावित मसुदा महाराष्ट्र अंनिस लवकरच सामाजिक न्याय विभागाला सादर करेल. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय आहे. हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष प्रत्यक्ष कार्यान्वित करणे आवश्यक आहे. पत्रकार, महिला, अंधश्रद्धा निर्मूलन चळवळीतील कार्यकर्त्यांना सदर अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्षाचे सदस्य म्हणून जोडून घेऊन त्यांच्या नियमित बैठका झाल्या तर परिसरात चालणारे अघोरी प्रकार वेळीच समोर येतील.अर्थात, त्यांना पायाबंद घालता येईल. त्यासाठी फक्त कागदावर असलेले हे अंधश्रद्धा निर्मूलन कक्ष कार्यान्वित झालेच पाहिजेत.सोशल मीडियातून बाबा- बुवा, ज्योतिषी, मंत्र-तंत्र यांच्या रील्सचा लोकांवर अक्षरशः भडिमार होत आहे. औरंगाबाद खंडपीठाच्या या संदर्भातील निर्णयाला अनुसरून शासनाने अंधश्रद्धा पसरवणाऱ्या जाहिरातींचे नियमन करणारी स्वतंत्र यंत्रणा तातडीने तयार करायला हवी.  

        महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने या सर्व मागण्यांची मांडणी करणारे पत्र मुख्यमंत्र्यांना देखील पाठवण्यात येणार आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्यकारी समिती सदस्य नंदिनी जाधव, मुक्ता दाभोलकर, नीता सामंत, मिलिंद देशमुख, राहुल थोरात, हमीद दाभोलकर, राजीव देशपांडे, फारुख गवंडी शंकर कणसे भगवान रणदिवे यांच्या वतीने देण्यात आली.