तामिळनाडूतील मागणीने देशभरातील आरक्षणाच्या समीकरणावर चर्चा; जातीय संघर्षाऐवजी घटनात्मक निकषांवर निर्णयाची गरज
तामिळनाडू ,दि.२८-: देशभरात विविध समाजांकडून आरक्षणाच्या मागण्या, प्रवर्ग बदलाच्या मागण्या आणि आंदोलनांचा सिलसिला सुरू असतानाच तामिळनाडूमधून एक वेगळीच मागणी समोर आली आहे. एका समाजाने अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातून बाहेर पडून इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. या मागणीमुळे आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेवर आणि त्यामागील सामाजिक न्यायाच्या उद्देशावर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
आरक्षणासाठी समाज रस्त्यावर उतरतात, आंदोलन करतात, सरकारवर दबाव आणतात; मात्र एका आरक्षण प्रवर्गातून दुसऱ्या प्रवर्गात जाण्याची मागणी समोर येणे हा आरक्षणाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. कोणत्या समाजाला कोणत्या प्रवर्गात समाविष्ट करायचे, यासाठी सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणा, घटनात्मक तरतुदी आणि अधिकृत आकडेवारी यांचा विचार होणे अपेक्षित आहे.
जाती-जातींमध्ये स्पर्धा निर्माण होणे धोकादायक
आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी वेगवेगळे समाज परस्परांशी स्पर्धा करू लागले, तर सामाजिक सलोख्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा घटनात्मक मार्ग आहे; तो जाती-जातींमधील संघर्षाचे कारण बनू नये, अशी भूमिका या पार्श्वभूमीवर चर्चेत येत आहे.
गेल्या काही वर्षांत विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मागण्यांवरून आंदोलने आणि सामाजिक संघर्ष पाहायला मिळाले आहेत. त्यामुळे या मागण्यांकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता त्यामागील सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक परिस्थितीचा वस्तुनिष्ठ अभ्यास करण्याची गरज आहे.
आरक्षण संपविण्याच्या चर्चेलाही वेग?
आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून समाजांमध्ये परस्परविरोध निर्माण झाल्यास त्याचा फायदा कोणाला होतो, हा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. जातीय ध्रुवीकरण वाढले आणि समाज आपापसातच संघर्ष करू लागले, तर सामाजिक न्यायाच्या व्यापक प्रश्नापासून लक्ष विचलित होण्याची शक्यता असते, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, एखाद्या विशिष्ट संघटनेने जाणीवपूर्वक देशभर जातीय संघर्ष निर्माण केला किंवा त्यामागे आर्थिक हितसंबंध आहेत, असे आरोप केले जात असल्यास त्यासाठी ठोस पुरावे आणि अधिकृत तपास आवश्यक आहे. अशा दाव्यांना तथ्य म्हणून मांडण्यापेक्षा त्यांची स्वतंत्र पडताळणी होणे गरजेचे आहे.
प्रश्न आरक्षणाचा नाही, सामाजिक न्यायाचा!
आज गरज आहे ती जातीय संघर्ष वाढविण्याची नव्हे, तर सामाजिक विषमता कमी करण्याची. कोणत्याही समाजाच्या मागणीचा निर्णय भावनिक दबावावर नव्हे, तर संविधान, कायदा, अधिकृत आकडेवारी आणि न्यायालयीन निकषांच्या आधारे झाला पाहिजे.
आरक्षणाच्या मागण्यांच्या या वाढत्या स्पर्धेत समाजानेही एक प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे—आपण आपल्या हक्कांसाठी लढताना दुसऱ्या समाजाच्या हक्कांविरुद्ध तर उभे राहत नाही ना?
कारण आरक्षणाचा संघर्ष जर समाज विरुद्ध समाज असा झाला, तर सामाजिक न्यायाचे मूळ उद्दिष्टच धोक्यात येऊ शकते.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज