जमुई,दि.२२- : बिहारच्या जमुई जिल्ह्यात सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका धक्कादायक व्हिडिओने सार्वजनिक ठिकाणी कायदा हातात घेणाऱ्या तथाकथित ‘मोरल पोलिसिंग’च्या प्रवृत्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दहावीतील अल्पवयीन मुलगा आणि मुलीला काही जणांनी रस्त्यात अडवून मारहाण व छेडछाड केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत असून, एका व्यक्तीने मुलीला पकडून उचलून नेण्याचा प्रयत्न केल्याचेही वृत्त आहे.
ही घटना १९ सप्टेंबरच्या सायंकाळी जमुईजवळील मडवा/मावरा टेकडी परिसरात घडल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. दोन्ही विद्यार्थी कोचिंगमधून परतत असताना त्यांच्या दुचाकीला काही जणांनी अडवले. त्यानंतर मुलाला धमकावणे, मारहाण करणे आणि मुलीचा विनयभंग करण्याचा प्रकार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
व्हायरल फुटेजमध्ये पीडित दोघेही आरोपींकडे सोडून देण्याची विनवणी करताना दिसतात. एका टप्प्यावर एका आरोपीने मुलीला पकडून उचलण्याचा प्रयत्न केल्याचे आणि तिच्याशी गैरवर्तन केल्याचे वृत्त आहे. संपूर्ण प्रकारातील काही दृश्यांचे चित्रीकरण करण्यात आले आणि ते नंतर सोशल मीडियावर प्रसारित झाले.
सार्वजनिक ठिकाणी एखाद्या तरुण-तरुणीला अडवून त्यांची चौकशी करण्याचा किंवा त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार कोणत्याही टोळीला नाही. ‘मोरल पोलिसिंग’च्या नावाखाली हिंसा, धमकी, विनयभंग किंवा जबरदस्तीचे चित्रीकरण होत असेल, तर तो कायदा-सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न ठरतो.
व्हिडिओ समोर आल्यानंतर पोलिसांनी स्वतःहून दखल घेत तपास सुरू केला. उपलब्ध माहितीनुसार, सुमारे सात जणांची ओळख पटविण्यात आली असून तीन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. उर्वरित संशयितांचा शोध घेण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात POCSO कायद्यातील कलम 8 आणि 12, तसेच भारतीय न्याय संहितेतील संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पोलिसांनी व्हायरल व्हिडिओ हटविण्याच्या प्रक्रियेलाही सुरुवात केली आहे.
जमुईचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) यांच्या माहितीनुसार, घटना जमुई शहरापासून सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर सायंकाळी ६.१५ ते ६.३०च्या दरम्यान घडली. त्या वेळी गस्तीवर असलेल्या पोलिसांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात असून, निष्काळजीपणा आढळल्यास कारवाई केली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
जमुईतील घटना केवळ सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला आणखी एक व्हिडिओ म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. एखाद्या मुलगा-मुलीला रस्त्यात अडवणे, त्यांच्या इच्छेविरुद्ध चित्रीकरण करणे, मारहाण करणे किंवा मुलीच्या शरीराला हात लावणे—यापैकी कोणतीही कृती ‘सामाजिक शिस्त’ किंवा ‘संस्कृती रक्षण’ म्हणून योग्य ठरत नाही.
कायद्याचे राज्य म्हणजे नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण आणि गुन्हा घडल्यास कायदेशीर प्रक्रियेतून कारवाई. टोळीने रस्त्यावरच न्याय देणे हा कायदा नसून अराजकतेचा मार्ग आहे.
या घटनेवरून महिला आणि अल्पवयीनांच्या सुरक्षिततेबरोबरच ‘मोरल पोलिसिंग’च्या नावाखाली वाढणाऱ्या हिंसक हस्तक्षेपावर कठोर कारवाईची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. दोषींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई होणे आणि पीडितांची ओळख व गोपनीयता सुरक्षित ठेवणे, हीच या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब आहे.
दरम्यान, या घटनेवरून बिहारमधील कायदा-सुव्यवस्थेबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रतिनिधींनी दोषींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असून, विरोधकांनी सरकारवर कायदा-सुव्यवस्थेवरून टीका केली आहे.
0 टिप्पण्या
सर्व सामान्यांचा आधार, अन्याय अत्याचाराचा कर्दन काळ वंचित बहुजन न्यूज