"स्मार्ट मीटरची सक्ती अखेर फसली! महावितरण न्यायालयात नमले; ग्राहकांना मोठा दिलासा"

महावितरणला जबरदस्तीने स्मार्ट मीटर बसवता येणार नाही

सातारा | प्रतिनिधी अनिल वीर 

दिनांक २४/०६/२०२६

राज्यातील लाखो वीज ग्राहकांसाठी दिलासादायक घडामोड समोर आली आहे. स्मार्ट मीटर बसवण्याबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या वादावर अखेर महावितरणने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. महावितरणच्या म्हणण्यानुसार, स्मार्ट मीटर किंवा प्रीपेड स्मार्ट मीटर ग्राहकांसाठी बंधनकारक नसून ते पूर्णपणे ऐच्छिक आहेत. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्यास मदत झाली असून, स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात आवाज उठवणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्मार्ट मीटरविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी महावितरणच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. विद्यमान वीजमीटर बदलून स्मार्ट मीटर बसवण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव आणला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला. अनेक ठिकाणी ग्राहकांची संमती न घेता स्मार्ट मीटर बसवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांनी असेही सांगितले की, ग्राहकांना "पुढील ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवण्यात येईल" अशा स्वरूपाचे संदेश पाठवले जात आहेत. या संदेशांमुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्मार्ट मीटर स्वीकारला नाही तर वीजपुरवठा खंडित केला जाईल, अशीही भीती अनेक ग्राहकांच्या मनात होती.

मात्र, न्यायालयात महावितरणने स्पष्ट केले की, ग्राहकांवर स्मार्ट मीटर लादण्याचा कोणताही हेतू नाही आणि स्मार्ट मीटर बसवणे ही ऐच्छिक प्रक्रिया आहे. या भूमिकेमुळे राज्यभरातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

स्मार्ट मीटरविरोधी संघटना आणि ग्राहक हक्क कार्यकर्त्यांनी महावितरणच्या या भूमिकेचे स्वागत केले असून, यापुढे कोणत्याही ग्राहकावर जबरदस्ती अथवा दबाव टाकून स्मार्ट मीटर बसवण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी मागणी केली आहे.