सोनकसवाडी ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेचा बोजबारा; ठेकेदार बिल घेऊन पसार, दलित वस्ती मध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई

बारामती, प्रतिनिधी ,दि.६- : बारामती तालुक्यातील सोनकसवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील गायकवाड वस्ती (गायकवाड मळा) आणि लोखंडे वस्ती येथे ग्रामीण नळ पाणीपुरवठा योजनेची दयनीय अवस्था समोर आली आहे. लाखो रुपयांचा निधी खर्च होऊनही नागरिकांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, २०२२ मध्ये मागासवर्गीय वस्तीतील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी नवीन पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हा परिषद पुणे यांच्या निधीतून हे काम मंजूर झाले असून संबंधित कामाचे कंत्राट मित्तल या ठेकेदाराने घेतले होते. सुरुवातीला काम वेगाने सुरू करण्यात आले, मात्र चार वर्षे उलटूनही योजना पूर्णत्वास गेली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

विशेष म्हणजे यापूर्वी २०१३-१४ मध्येही याच भागात पाईपलाईनचे काम करण्यात आले होते. मात्र निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे पाणीपुरवठ्याची समस्या कायम राहिली. त्यामुळे पुन्हा एकदा निधी मंजूर करण्यात आला. तरीही दोन वेळा निधी खर्च होऊनदेखील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

गायकवाड वस्तीतील नागरिक आजही नियमित पाणीपुरवठ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर लोखंडे वस्तीमध्ये नवीन पाण्याची टाकी उभारण्यात आली असली तरी  त्या भागातही पाणीपुरवठा सुरू झालेला नाही. अनेक ठिकाणी कामे अर्धवट अवस्थेत पडून असून ठेकेदाराने बिल उचलून काम अपूर्ण ठेवले असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

"योजनेचा निधी नागरिकांच्या सुविधांसाठी होता की ठेकेदारांच्या फायद्यासाठी?" असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासारख्या मूलभूत सुविधेपासून दलित वस्त्यांतील नागरिकांना वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.

दरम्यान, ग्रामपंचायत प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून गायकवाड वस्ती आणि लोखंडे वस्तीतील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवावी, अशी मागणी नागरिकांनी वंचित बहुजन न्यूजच्या माध्यमातून केली आहे. अन्यथा येत्या काळात पंचायत समिती बारामती कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही ग्रामस्थांनी दिला आहे.

"पाणी हा आमचा मूलभूत हक्क आहे. वारंवार निधी मंजूर होऊनही योजना रखडत असेल तर संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई झाली पाहिजे," अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.